निवेश परियोजना ताजा बार की वापसी अवधि

Sovereign Gold Bond : अगले हफ्ते से मिलेगा सॉवरेन गोल्ड बांड में पैसा लगाने का मौका

Post Office Time Deposit Scheme Will Give More Returns Than Fixed Deposit Know Tax Benefits

डाकघर लघु बचत योजना: पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग्स स्कीम (Post Office Scheme) न सिर्फ पैसों पर मुनाफा देती है बल्कि कई तरह के फायदे भी देती है। खासकर टैक्स बेनिफिट ज्यादा है। अगर कोई सुरक्षित निवेश के साथ टैक्स बचाना चाहता है तो पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम एक अच्छा विकल्प है। यहां ऐसी ही एक स्कीम के बारे में जानकारी दी जा रही है, जो फिलहाल फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज से ज्यादा रिटर्न दे रही है। टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है।

पोस्ट ऑफिस यह पोस्ट ऑफिस बचत योजना एक सावधि जमा योजना है। इसे राष्ट्रीय बचत समय जमा के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना की ब्याज दर हर तीन महीने में संशोधित की जाती है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी…

पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (POTD)

डाकघर समय जमा ब्याज दर (डाकघर टीडी ब्याज दर) एक निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा के समान ब्याज दर प्रदान करता है, जबकि यह निश्चित अवधि के लिए उच्च निवेश परियोजना ताजा बार की वापसी अवधि ब्याज दर प्रदान करता है। आप इसमें सावधि जमा कर सकते हैं। इसमें एक साल, दो साल, तीन साल और पांच साल के लिए निवेश किया जा सकता है। इस योजना में 10 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों का खाता खुलवाया जा सकता है।

कितनी मिलेगी टैक्स छूट?

इस योजना के तहत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाता है। न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश है, जबकि अधिकतम कोई सीमा नहीं है। वार्षिक ब्याज खाताधारक के बचत खाते में जमा किया जाएगा। इस योजना में 5 साल की टीडी के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख तक की कर छूट दी जाती है।

POTD पर ब्याज दर

इंडिया पोस्ट एक वर्ष की अवधि के लिए 5.5 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करता है। दो और तीन साल की सावधि जमा के लिए, ब्याज दर क्रमशः 5.7 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत है। इंडिया पोस्ट 5 साल की अवधि के लिए 6.7 प्रतिशत ब्याज देता है।

समय से पहले बंद होना

संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ एक आवेदन जमा करके डाकघर सावधि जमा खातों को समय से पहले रद्द किया जा सकता है। जमा की तारीख से छह महीने से पहले कोई जमा वापस नहीं लिया जाना चाहिए। यदि टीडी खाता समय से पहले छह महीने के बाद लेकिन एक वर्ष से पहले बंद कर दिया जाता है, तो पीओ बचत खाता ब्याज दर लागू होगी।

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फ्यूचर मेकर कंपनी में फंसे लोगों के पैसे होंगे वापस, कमेटी का गठन

हिसार(HR BREAKING NEWS)। अब फ्यूचर मेकर कंपनी में फंसे लोगों के पैसे वापस होंगे। जी हां यह हम पूरे दावे के साथ आपको बता रहे हैं। दरअसल गरीब निवेशकों के पैसे वापस देने के लिए पत्रकार जगदीश जोशी ने यह कड़ा कदम उठाया है। देशभर के चैरिटी और मानवीय संवेदनाओं के प्रथम श्रेणी के लोगों से सहयोग लेकर उन गरीब निवेशकों को वापस पैसा किया जाएगा। जो निवेश में दोगुना मिलने के लालच में कर्ज में डूब चुके हैं और आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।

कैसे होंगे पैसे वापस

फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी राधेश्याम की गिरफ्तारी के बाद पूरे विश्वास के साथ न्याय की राह देख रहे निवेशकों के लिए यह अच्छी खबर है। क्योंकि उनका धैर्य जवाब देने लगा था और इन निवेशकों में बहुत से पीड़ित निवेशकों में से कुछ आत्महत्या भी कर चुके हैं। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे ऐसे में निवेशकों को मदद की बरकरार है। सर्वहित सर्वोपरि की भावना के साथ इन निवेशकों को मदद दिलाना न्याय संगत है। बशर्ते निवेशक मददगारों को गुमराह ना करें । निवेश की जानकारी पूरी ईमानदारी के साथ देने में सहयोग करें।

पत्रकार जोशी ने कहा कि लगभग एक करोड रुपए सहयोग राशि अलग - अलग मध्य से लेकर सहयोग की भावना है जिसमें छोटे लीडरों को कार्य के लिए आगे आना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले निवेश परियोजना ताजा बार की वापसी अवधि 3 वर्ष से कंपनी के सीएमडी राधेश्याम तेलंगाना हैदराबाद hisar-chandigarh औरंगाबाद सहित कई प्रदेश में f.i.r. पर न्यायालय कार्रवाई से जूझ रहे निवेश परियोजना ताजा बार की वापसी अवधि हैं। जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है जिस रफ्तार से कार्रवाई चल रही है कम से कम न्याय की उम्मीद धूमिल होती जा रही निवेश परियोजना ताजा बार की वापसी अवधि है। ऐसे में खास सहयोग के लिए अधिक पीड़ित लोगों को लोगों की मदद के लिए एक वर्ग तैयार है।

पूर्व में सामाजिक सरोकार के चलते फ्यूचर में गरीब पीड़ित डिस्ट्रीब्यूटर को मदद के लिए प्रयास किए गए। इसी ने कंपनी के सीएमडी राधेश्याम ने आईएम फ्यूचर मेकर को बनाया था। हालांकि कुछ स्वार्थी लीडरों के कारण कंपनी शुरुआत में ही बंद हो गई। ऐसे में निवेशकों को भुगतान करना संभव नहीं हो पाया।

एक बार फिर भुगतान की प्रक्रिया उन लोगों के लिए है जो आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्हें 3 कोर कमेटी का भुगतान किया जाना तय है। खास सहयोग के माध्यम से फ्यूचर मेकर लाइफ केयर का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है किस निवेशकों को कितना भुगतान करना चाहिए यह समिति तय करेगी। जो पैसे वापस किए जाएंगे उन लोगों के खातों में शनिवार और रविवार को छोड़कर हर रोज राशि डाली जाएगी। ये राशि तब तक डाली जाएगी जब तक पीड़ित का पूरा पैसा वापस नहीं हो जाता।

IMF का अनुमानः भारत इस वित्त वर्ष 6.8% की दर से करेगा वृद्धि

नई दिल्लीः चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुक्रवार को जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में यह कहा। IMF के अनुसार, ऐसा बाहरी दबावों जैसे, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, कमजोर बाहरी मांग और मुश्किल होती वित्तीय स्थिति के कारण होगा। आईएमएफ के भारतीय मिशन की प्रमुख शोएरी नाडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि एक निराशाजनक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत रोशनी के जैसा है।

आईएमएफ ने भारत के लिए अपनी वार्षिक परामर्श रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है।" इस रिपोर्ट के अनुसार कम अनुकूल परिदृश्य और सख्त वित्तीय स्थितियों के मद्देनजर वृद्धि दर मध्यम रहने का अनुमान है। भारत पर आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तविक जीडीपी के वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में क्रमश: 6.8 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। नाडा ने कहा कि ये अनुमान पहले की तुलना में काफी बेहतर हैं। उन्होंने कहा, "हमारे अनुमानों के मुताबिक भारत इस साल और अगले साल वैश्विक वृद्धि में आधा प्रतिशत योगदान देगा।'' भारत के संबंध में जोखिम के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि जोखिम ज्यादातर बाहरी कारकों से आ रहे हैं।

महंगाई होगी कम

IMF ने कहा है कि भारत में महंगाई धीरे-धीरे कम होगी। 2022-23 में इसके 6.9 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके बाद अगले 5 साल में ये गिरकर 4 फीसदी तक आ जाएगी। हालांकि, इसमें गिरावट अगले साल से दिखने लगेगी। अगले 2 साल में ये आरबीआई के संतोषजनक दायरे में आ जाएगी। आईएमएफ ने इसके लिए बेस इफेक्ट, सख्त मौद्रिक नीति और लंबी अवधि के लिए सही दिशा में जा रहे महंगाई के अनुमान को श्रेय दिया है। बता दें कि नवंबर में भारत में खुदरा महंगाई दर 5.88 फीसदी रही थी जो आरबीआई के संतोषजनक दायरे के अंदर है। 2022 में ऐसा पहली बार हुआ था जब खुदरा महंगाई 6 फीसदी से नीचे आ गई थी।

चालू खाता बढ़ेगी

आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 23 में आयात की मांग और कमोडिटी की कीमतें बढ़ने से भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर जीडीपी का 3.5 फीसदी हो जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में यह जीडीपी का 1.7 फीसदी था। मध्यम अवधि में इसके घटकर 2.5 फीसदी तक आ जाने की उम्मीद है। बकौल आईएमएफ, भले ही क्रेडिट ग्रोथ बेहतर हो रही हो लेकिन मध्यम अवधि में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इसे और मजबूत होने की जरूरत है।

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केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए क्रेडाई की सिफारिशें

जी-20 में भारत की अध्यक्षता के रूप में एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करता है और माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापार-समर्थक नीतियां आर्थिक विकास को बढ़ावा देना जारी रखती हैं। क्रेडाई का मानना है कि देश की जीडीपी वृद्धि के लिए अगले कदमों को चार्ट करने के लिए इन्हें और बढ़ाया जा सकता है। इसलिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए इनपुट मांगने के लिए विभिन्न उद्योग संघों तक सरकार की पहुंच के हिस्से के रूप में, क्रेडाई की प्रमुख सिफारिशों में होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कर छूट में वृद्धि, किराये की आय पर छूट, लंबी अवधि के निवेश में छूट शामिल है। किफायती आवास की परिभाषा में पूंजीगत लाभ, एकरूपता और विस्तार, और आरईआईटी के माध्यम से रियल एस्टेट में निवेश पर छूट।

बढ़ती खुदरा मुद्रास्फीति और लगातार रेपो दर में बढ़ोतरी के कारण, सभी उपभोक्ता ऋणों पर अधिक ईएमआई के परिणामस्वरूप, होम लोन पर ब्याज की छूट पर 2 लाख रुपये की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करने की अनिवार्य आवश्यकता है। यह न केवल मध्यम-आय वाले घर के मालिकों के हाथों में कुछ अतिरिक्त डिस्पोजेबल आय देगा बल्कि घर खरीदने के लिए संभावित घर खरीदारों को भी आकर्षित करेगा और इस तरह मांग को बढ़ावा देगा।

इसके अतिरिक्त, किफायती आवास के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए इकाइयों पर INR 45 लाख की मूल्य सीमा को संशोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न निर्माण कच्चे माल, श्रम लागत और समग्र निर्माण लागत की कीमतों में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। इसने धारा 80आईबीए के तहत कर छूट के लिए अपात्रता के लिए अग्रणी आवास की समग्र कीमत को प्रभावित किया है। क्रेडाई ने अधिकारियों से बिना किसी मूल्य सीमा के कारपेट एरिया पर ही किफायती आवास इकाइयों की परिभाषा का विस्तार करने का आग्रह किया।

मांग को और बढ़ावा देने के लिए, क्रेडाई ने सरकार से घर के मालिकों को रुपये तक की किराये की आय पर 100% छूट देकर प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया। 20 लाख प्रति वर्ष। यह डिस्पोजेबल आय वाले लोगों को किराये के उद्देश्यों के लिए संपत्तियों निवेश परियोजना ताजा बार की वापसी अवधि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

सिफारिशों में एक से अधिक आवासीय संपत्ति में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के माध्यम से निवेश की अनुमति देने का लचीलापन भी शामिल था। पूंजीगत संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर की दर को 20% से घटाकर 10% करने और होल्डिंग अवधि को घटाकर 12 महीने करने की भी सिफारिश की गई।

साझा की गई सिफारिशों पर टिप्पणी करते हुए, क्रेडाई के अध्यक्ष, हर्षवर्धन पटोदिया ने कहा, "हमारी सिफारिशें इस क्षेत्र में मौजूदा विकास को बनाए रखने, मांग बढ़ाने और घर खरीदारों के लिए छूट पर केंद्रित हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र कम समय में लाखों लोगों की आजीविका जोड़ सकता है और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। जब खरीदार निर्णय लेने के बारे में आशावादी होते हैं, तो खरीदारों की समग्र अधिग्रहण लागत में वृद्धि होने पर लगातार दरों में बढ़ोतरी समग्र आवास मांग में अल्पकालिक अशांति पैदा कर सकती है। मुख्य रूप से एंड-यूजर्स द्वारा संचालित प्रमुख संपत्ति बाजारों में क्षेत्र धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो गया है; हालांकि, बार-बार दरों में बढ़ोतरी का ब्याज-संवेदनशील क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। क्षेत्र की वृद्धि सीधे सभी सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगी जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

रियल एस्टेट उद्योग के 2030 तक बाजार के आकार में $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की ओर अग्रसर है, जबकि 2025 तक देश की जीडीपी वृद्धि का लगभग 13% वित्त पोषण करता है, रियल एस्टेट क्षेत्र ने पिछले 2 वर्षों में सभी भागों और विभिन्न श्रेणियों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। जबकि 'सस्ती आवास नीति' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के पूरक के रूप में 'सभी के लिए आवास' जैसी योजनाओं ने कई वंचित परिवारों के लिए एक घर का सपना पूरा किया है, क्रेडाई की सिफारिशें रियल एस्टेट क्षेत्र के आगे विकास में मदद करेंगी मांग को बढ़ावा देना।

Sovereign Gold Bond : आया इस साल सस्ता सोना खरीदने का आखिरी मौका, अगले हफ्ते पैसा लगाने के लिए हो जाएं तैयार

Sovereign Gold Bond : इस साल सॉवरेन गोल्ड बांड में पैसा लगाने का आखिरी मौका आ गया है। सोमवार से सरकारी गोल्ड बांड के लिए इस वित्त वर्ष की तीसरी सीरीज खुलने जा रही है। यह सीरीज 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुलेगी। आप इस सीरीज में कम कीमत में सोना खरीद सकते हैं।

Sovereign Gold Bond : अगले हफ्ते से मिलेगा सॉवरेन गोल्ड बांड में पैसा लगाने का मौका

हाइलाइट्स

• 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुलेगी सरकारी गोल्ड बांड की तीसरी सीरीज
• आ गया इस साल सॉवरेन गोल्ड बांड खरीदने का आखिरी मौका
• इस वित्त वर्ष की चौथी सीरीज 6 से 10 मार्च तक खुलेगी

कहां से खरीद सकते हैं?

सॉवरेन गोल्ड बांड को बैंकों (छोटे वित्त बैंकों और पेमेंट बैंक्स को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों (BSE या NSE) के जरिए खरीदा जा सकते हैं। इस गोल्ड बांड की मैच्योरिटी अवधि 8 साल की होती है। साथ ही आपको इसमें 5वें वर्ष के बाद अगले ब्याज भुगतान तारीखों पर बाहर निकलने का ऑप्शन भी मिलता है। मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद ग्राहक को प्राप्त होने वाला रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री (Tax Free Product) होता है।

फिजिकल गोल्ड से लिंक्ड होती है कीमत

सरकारी गोल्ड बांड की कीमत 999 शुद्धता वाले सोने के भाव से भी लिंक्ड होती है। सरकारी गोल्ड बॉन्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और ऑनलाइन ही पेमेंट करने पर डिस्काउंट भी मिलता है। आमतौर पर गोल्ड बांड के लिए कीमत मार्केट प्राइस से कम रखी जाती है।

कितना सोना खरीद सकते हैं?

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, ट्रस्ट और विश्वविद्यालयों के लिए अधिकतम सोना खरीदने सीमा 20 किलोग्राम है। इंडिविजुअल्स और एचयूएफ (HUF) के लिए यह सीमा 4 किलोग्राम है। भारत का कोई भी निवासी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार, ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में निवेश कर सकता है।

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