अंडी ग्राम की रहने वाली तुलसी केवट जो अपनी माँ के साथ मिलकर खेती कार्य करती हैं. साथ ही पोल्ट्री फार्म का संचालन भी करती हैं. उन्होंने बताया कि जब से स्मार्ट फ़ोन मिला है तब से छोटे-छोटे काम जैसे बिजली बिल पटाना, पैसे ट्रान्सफर करना और सामान लाने के लिए हमको पेंड्रा तक नहीं जाना पड़ता. घर बैठे-बैठे ही अधिकांश काम निपट जाते है. तुलसी कहती कि स्मार्ट फोन से उन्हें उनके काम से संबंधी जानकारियां मिल जाती है. क्योंकि फोन में खेती-किसानी संबंधी एप है जिससे काफी मदद मिल रही है. स्मार्ट फ़ोन आने के बाद आसानी से उच्च गुणवत्ता की कृषि और पशुपालन से संबंधित सारी जानकारी इंटरनेट से मिल जाती है.

Kaam Ki Baat: बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार करती है आर्थिक मदद, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

Uttar Pradesh Government: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 'विवाह अनुदान योजना' चलाई जा रही है. इस योजना के तहत लाभार्थी को बेटी की शादी के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है

By: ABP Live | Updated at : 22 Aug 2022 05:53 PM (IST)

Vivah Anudan Yojana: हमारे देश में न सिर्फ केन्द्र सरकार बल्कि अलग-अलग राज्यों की सरकारें ऐसी जन-सरोकारी योजनाएं लेकर आती हैं जिनसे गरीब और आम लोगों को फायदा मिलता है. ऐसी ही एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है. जिसका नाम है 'विवाह अनुदान योजना'. इस योजना के तहत लाभार्थी को बेटी की शादी के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है. अपने इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कौन और कैसे उठा सकता है साथ ही इसकी प्रक्रिया क्या है-

क्या है विवाह अनुदान योजना-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016-2017 में विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की गयी. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए सहायता अनुदान देना है. इसके लिए 51000 रुपये की आर्थिक राशि सरकार द्वारा दी जाएगी.

कौन होंगे इस योजना के लाभार्थी-

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इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और जिस जोड़े की शादी हो रही है उनमें लड़की की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए. इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल किया गया है.

इसके अलावा ग्रामीण परिवार की एक वर्ष की आय 46080 रुपये से अधिक और शहरी परिवार की एक वर्ष की आय 56460 से अधिक नहीं होना चाहिए. तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. इस योजना की पात्र परिवार की दो बेटियां ही होंगी.

क्या हैं आवेदन के लिए शर्तें-

आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और अकाउंट राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए क्योंकि धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी. यह आवेदन शादी के 90 दिन पहले और शादी के 90 दिन के भीतर किया जाना जरूरी है.

कैसे करें आवेदन-

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आपको shadianudan.upsdc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुलकर आयेगा. इसके अंतर्गत आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के सेक्शन पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आयेगा. इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरना होगा और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा. इसके बाद सेव का बटन क्लिक करना होगा. इस प्रकार आप फॉर्म को पूरा कर पाएंगे.

Published at : 22 Aug 2022 05:53 PM (IST) Tags: uttar pradesh government Vivah Anudan Yojna हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Kaam-ki-baat News in Hindi

कृत्रिम मेधा चिकित्सकीय अनुसंधान में क्रांति ला सकती है, लेकिन सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत

(रीस हूकर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, 360 इंफो एशिया-प्रशांत) मेलबर्न, एक अगस्त (360 इंफो) एक ओर सोशल मीडिया यूजर कृत्रिम मेधा (एआई) का इस्तेमाल करके बेहतरीन तस्वीरें ले रहे हैं और उन्हें साझा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हम 20 करोड़ से अधिक प्रोटीन की संरचनाओं के बारे में पूर्व में जानकारी देने की एआई की क्षमता के बारे में भी सुनते हैं। एआई चिकित्सकीय अनुसंधान में क्रांति लाने में सक्षम है। प्रौद्योगिकी दो अहम तरीकों से मदद करती है: यह अनुसंधान का सर्वोत्तम उपयोग करती है और यह ऐसी खोज कर सकती है, जो मनुष्य नहीं कर सकते। एआई उन सीमाओं

मेलबर्न, एक अगस्त (360 इंफो) एक ओर सोशल मीडिया यूजर कृत्रिम मेधा (एआई) का इस्तेमाल करके बेहतरीन तस्वीरें ले रहे हैं और उन्हें साझा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हम 20 करोड़ से अधिक प्रोटीन की संरचनाओं के बारे में पूर्व में जानकारी देने की एआई की क्षमता के बारे में भी सुनते हैं।

एआई चिकित्सकीय अनुसंधान में क्रांति लाने में सक्षम है। प्रौद्योगिकी दो अहम तरीकों से मदद करती है: यह अनुसंधान का सर्वोत्तम उपयोग करती है और यह ऐसी खोज कर सकती है, जो मनुष्य नहीं कर सकते। एआई उन सीमाओं से परे है, जिनसे मनुष्य अनुसंधानकर्ता जूझते हैं। यह बड़े आंकड़ों को भी तेजी से खंगाल सकती है, इसे कभी आराम की आवश्यकता नहीं होती और न ही कभी बीमारी या थकान होती है।

ताइवान के कम्प्यूटर वैज्ञानिक, कारोबारी और लेखक काई-फु ली ने हाल में कहा, ‘‘मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इतनी अच्छी तरह काम करता है कि हम स्वयं भी हैरान हैं। . ’’

एआई के लाभ के बावजूद इसकी तकनीकी सीमाएं है। एआई के क्षेत्र में अग्रणी योसुआ बेंगियो ने 2021 में कहा था कि ‘डीप लर्निंग’ ‘‘आज दो साल के बच्चे की बुद्धि के स्तर के करीब लाभ क्रांति कैसे काम करती है? भी नहीं है।’’

‘डीप लर्निंग’ ‘मशीन लर्निंग’ का ही उप क्षेत्र और एआई का एक पहलू है, जो यह पता लगाता है कि मानव मस्तिष्क कोई ज्ञान हासिल करने के लिए कैसे काम करता है।

प्रौद्योगिकी को और सटीक बनाने के लिए और काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा एआई के साथ नैतिकता का मामला भी जुड़ा है।

वर्ष 2019 से 2000 के बीच अनुसंधानकर्ताओं के समुदाय ने एआई में अधिक दिलचस्पी ली। एआई पर विश्वभर में वर्ष 2019 में विभिन्न पत्रिकाओं में 52,000 अनुसंधान पत्र छपे, जबकि 2020 में यह संख्या बढ़कर लगभग 4,03,000 हो गई।

एआई के 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 15,700 अरब डॉलर का योगदान देने का अनुमान है।

2020 में 100 स्वास्थ्य सेवा अधिकारियों पर सर्वेक्षण किया गया और हर 10 में से नौ अधिकारियों ने कहा कि उनके अस्पताल में एआई और स्वचालन संबंधी रणनीति है।

‘ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ के हिरोआकी कितानो ने कहा, ‘‘लक्ष्य और अपेक्षा यह है कि एआई को बीमारियों संबंधी अनुंसधान में पूरी तरह समेकित करने से कई अज्ञात चीजें ज्ञात हो जांएगी। इससे पता चलेगा कि बीमारी क्यों फैलती है, स्थिति क्यों बिगड़ती है और क्यों बदलती है, बीमारी के वे शुरुआती लक्षण या संकेत क्या है, जिनके बारे में अनुसंधान से अभी तक पता नहीं लग पाया है।’’

ऑकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अलेक्जेंडर मर्किन ने कहा, ‘‘चिकित्सकीय फैसलों में एआई का इस्तेमाल अब भी नई चीज है और इसका व्यापक इस्तेमाल करने से पहले अब भी कई बाधाओं को पार करने की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा कि इसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए व्यापक शोध की आवश्यकता है तथा अब नई प्रौद्योगिकियों के लाभ एवं जोखिम के बीच संतुलन बैठाने और इसके लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है।

#संचार क्रांति- वनांचल के भीतर स्मार्ट फोन की दस्तक! जानिए महिलाएं और छात्राएं कैसे सूचना तकनीक में बढ़ रही हैं आगे

विप्लव गुप्ता, पेंड्रा। क्या शहर और क्या गांव हर कहीं अब मोबाइल कनेक्शन है. मैदानी इलाका हो या वनांचल हर जगह अब लोग फोन से जुड़ रहे हैं. रमन सरकार की संचार क्रांति योजना इसमें बड़ा काम किया है. महिलाओं के हाथों अब सरकारी स्मार्ट फोन है. छात्राएं भी स्मार्ट फोन से स्मार्ट शिक्षा ले रही है. संचार क्रांति योजना की पहुँच रायपुर से आगे बढ़कर जंगलों तक हो गई है. आदिवासी अंचल पेंड्रा के लोगों को भी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है. पेंड्रा की महिलाएं भी स्मार्ट फोन से स्मार्ट हो रही है. आदिवासी अंचल पेंड्रा गौरेला मरवाही में शासन के द्वारा स्काई योजना के तहत बाते जा रहे स्मार्ट फ़ोन ग्रामीण परिवेश में रह रहे लोगो के जीवन में परिवर्तन ला रहा है और कम पढ़ी महिलाओ और युवतियों के काम में भी एक सार्थक भूमिका अदा कर रहा है.

ये हैं ग्राम अन्डी की रहने वाली गृहिणी पुष्पा कैवर्त. पुष्पा कहती हैं कि मोबाइल मिलने से वे अपने परिजनों से लगातार संपर्क में रहती हैं. साथ ही साथ देश-दुनिया की जानकारी भी स्मार्ट फोन से ले रही हैं. पुष्पा धीरे-धीरे स्मार्ट फोन को स्मार्ट तरीके से चलाना सीख रही हैं. पुष्पा खुश हैं कि उनके पास स्मार्ट फोन है.


अंडी ग्राम की रहने वाली तुलसी केवट जो अपनी माँ के साथ मिलकर खेती कार्य करती हैं. साथ ही पोल्ट्री फार्म का संचालन भी करती हैं. उन्होंने बताया कि जब से स्मार्ट फ़ोन मिला है तब से छोटे-छोटे काम जैसे बिजली लाभ क्रांति कैसे काम करती है? बिल पटाना, पैसे ट्रान्सफर करना और सामान लाने के लिए हमको पेंड्रा तक नहीं जाना पड़ता. घर बैठे-बैठे ही अधिकांश काम निपट जाते है. तुलसी कहती कि स्मार्ट फोन से उन्हें उनके काम से संबंधी जानकारियां मिल जाती है. क्योंकि फोन में खेती-किसानी संबंधी एप है जिससे काफी मदद मिल रही है. स्मार्ट फ़ोन आने के बाद आसानी से उच्च गुणवत्ता की कृषि और पशुपालन से संबंधित सारी जानकारी इंटरनेट से मिल जाती है.

हितग्राही वैष्णवी कहती हैं कि वे गांव में रहकर ग्राहस सेवा केन्द्र चलाती है. सरकार की योजना का लाभ उन्हें मिला है. स्मार्ट फोन मिलने से उन्हें काम बहुत फायदा हो रहा है. इंटरनेट की सुविधा फोन में बेहतर लिहाजा इसके चलते काम में बेहतरी बन रही है. इसके साथ फोन में गोठ एप के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है. इसकी जानकारी होने से उन्हें अब ज्यादा दिकक्त नहीं होती.

वहीं ग्राम मझगवा की रहने वाली काजल जो की कला संकाय से 12 वीं की छात्रा है ने बताया कि इससे पहले कभी भी स्मार्ट फ़ोन उनके पास नहीं था. क्लास में दूसरी लड़कियों के पास फोन देखती तो लगता था कि काश मेरे पास भी फोन हो. कभी-कभी स्कूल नहीं जा पाने के कारण कुछ टॉपिक छूट जाते थे, लेकिन स्मार्ट फ़ोन के मिलने से कई चीजे जो किताबो में नहीं मिलती वो इन्टरनेट के माध्यम से आसानी से पढ़ लेती है. काजल ने बताया कि वे आईपीएस बनना चाहती हैं. इसके लिए उन्हें स्मार्ट फोन से मदद मिल जा रही है. क्योंकि इंटरनेट पर उपलब्ध समाग्रियां से वह अपने काम की चीजें खोज लेती हैं. सरकार की यह योजना हर किसी के लिए बेहद फायदेमंद है.

जनपद पंचायत सीईओ सीएल दिलहरे पेंड्रा इलाके में 11 हजार से अधिक स्मार्ट लाभ क्रांति कैसे काम करती है? फोन बांटे जा रहे हैं. अब तक 6 हजार से अधिक स्मार्ट फोन बांट दिए गए हैं. सरकार की इस योजना का लाभ गरीब परिवार के महिलाओं को हो रहा है. योजना का सीधा मकसद है कि ग्रामीण तबके महिलाओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ना है. उन्हें देश और दुनिया से अपडेट रखना है.

शासन की इस स्काई योजना से मिले मोबाइल का उपयोग करने वाली युवतियां और महिलाएं लगातार डिजिटल इंडिया से जुड़ रही है. इस योजना के माध्यम से ही सही मायनों में डिजिटल क्रांति की शुरुआत ग्रामीण अंचलो में होती दिखाई दे रही है.

शिवराज सरकार देगी 1 लाख से 50 लाख तक का लोन, देखिए कैसे काम करेगा 'मिशन रोज़गार'

शिवराज सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए योजना ला रही है. इसके तहत खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा. खास बात ये है कि लोन के लिए गारंटी के लिए कोई कागजात नहीं देने होंगे.

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शिवराज सरकार देगी 1 लाख से 50 लाख तक का लोन, देखिए कैसे काम करेगा

भोपाल: शिवराज सरकार प्रदेश के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए योजना ला रही है. इसके तहत खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा. खास बात ये है कि लोन के लिए गारंटी के लिए कोई कागजात नहीं देने होंगे. योजना की लॉन्चिंग 31 मार्च को होनी है, जिसकी तैयारी जोरशोर से की जा रही है.

1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण
युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 31 मार्च को मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना लॉन्च होगी. मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना की लान्चिंग 31 मार्च को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इन्टरनेशनल कन्वेशन सेंटर से होगी. इसके साथ ही योजना की लांचिंग का कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पर भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के जिला स्तरीय लंचिंग कार्यक्रम में इस योजना के सभी लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा और उन्हें स्वीकृति एवं वितरण-पत्र दिये जायेंगे. इस योजना के तहत युवाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जाएगा. इस लोन की गारंटी सरकार देगी.

29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा
युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध करवाने की शिवराज सिंह के मिशन के अनुरूप 29 मार्च को रोजगार दिवस मनाया जाएगा. इसके बाद 31 मार्च को मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना लॉन्च होगी. उद्योग आयुक्त पी. नरहरि ने सोमवार को बताया कि प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 29 मार्च को रीवा जिला मुख्यालय में होगा. कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण न्यूज चैनल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जायेगा. इस प्रसारण को जिला स्तरीय कार्यक्रम में भी दिखाने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है.

योजना के लाभ
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया था. योजना के माध्यम से सरकार विभिन प्रकार के गारंटी लोन लाभार्थियों को फ्री में प्रदान करती है, जिसके माध्यम से खुद का उद्यम शुरू करके रोज़गार प्राप्त कर पाएंगे. अगर आप भी Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana 2022 के अंतर्गत अपना पंजीकरण करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. एक नजर योजना के लाभ पर--

लोन के लिए किसी तरह की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है
योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी
मध्य प्रदेश में इस योजना के माध्यम से बेरोज़गारी दर में गिरवाट आएगी
प्रदेश के केवल बेरोज़गार नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है
आवेदक को लाभ की राशि सीधे उसके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से मिल जाएगी

योजना की पात्रता
आवेदक को मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है
केवल बेरोज़गार ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं
आवेदक के पास बैंक खाता होना जरूरी है

जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की कॉपी
निवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो

CM Udyam Kranti Yojana: सीएम शिवराज ने किया मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ

CM Udyam Kranti Yojana: सीएम शिवराज ने किया मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ

CM Udyam Kranti Yojana: भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाएगी। इसमें अधिकतम पचास लाख रुपये का बैंक से ऋण दिलाया जाएगा। सरकार वित्तीय सहायता के रूप में तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और सात साल तक के लिए बैंक ऋण गारंटी शुल्क देगी।

राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हो रहा है। योजना के तहत वर्ष 2022-23 में एक लाख युवाओं को लाभांवित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें युवाओं को विनिर्माण गतिविधियों के लिए अधिकतम 50 लाख रूपये, सेवा और व्यवसाय गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपये तक बैंकों से ऋण दिलवाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवपुरी, जबलपुर, खंडवा और पन्ना के हितग्राहियों से संवाद किया और कार्यक्रम स्थल पर अनेक उद्यमियों को लाभांवित भी किया।

सीएम शिवराज ने खंडवा के अजीत सूर्यवंशी से बात की और पूछा कि उद्योग विभाग वालों ने चक्कर तो हनीं लगवाए। इसी के साथ जबलपुर की खुशबू ने कहा कि थोड़ा बहुत तो चलता है काम होना चाहिए। इस पर सीएम ने बैंकर्स से कहा कि ये थोड़ा बहुत भी न चले। उन्होंने कहा कि महीने में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाना जाएगा। विभिन्न योजनाओं का लाभ युवाओं को देना है। तीन महीने में 13.63 लाख हितग्राहियों को कर्ज दिलाया गया है। किसी को निराश होने की जरुरत नहीं है। 35000 युवाओं की सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया है। खाली पद भरने को कहा गया है, रोजगार के वैकल्पिक विकल्प तैयार करना होंगे। प्राइवेट सेक्टर में एक लाख नौकरी मिलेगी, कलस्टरों पर काम कर रहे हैं।

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सीएम शिवराज ने कहा कि लोन की गारंटी सरकार लेगी। सरकार लोन की राशि के एक प्रतिशत राशि सरकार जमा करती है। इसमें 140 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मध्य प्रदेश के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि आज तो दूल्हे की शेरवानी भी किराए पर मिल जाती है। यह भी इनोवेटिव आइडिया है। शादी के बाद वे कपड़े कौन कितने दिन पहनता है। सीएम ने कहा कि आप नया सोचो हम भरपूर सहयोग देंगे। स्टार्टअप शुरू करो। मन में कोई विचार आए तो उसे मरने मत दो। बल्कि उस पर और सोचो।

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सीएम शिवराज ने कहा कि 40 हजार करोड़ रुपये का निर्यात इस बार अकेले मध्य प्रदेश ने किया है।हमारे बासमती चावल की सुगंध अमेरिका और आस्ट्रेलिया में फैल रही है। मैं इसी प्रयास में लगा हूं कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए। 12 लाख रुपये वार्षिक आय वालों को योजना का लाभ मिलेगा। ब्याज राशि का तीन प्रतिशत अनुदान सात साल तक दिया जाएगा। 2019 युवाओं को करीब 108 करोड़ रुपये का कर्ज प्रदेश में आज दिया गया। एक लाख युवाओं को योजना के माध्यम से रोजगार देने का लक्ष्य है।

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