यह इसलिए भी सापेक्षिक है क्योंकि जीएसटी ने जहां कर संग्रहण बढ़ाया है, वहीं इसका प्रत्यक्ष बोझ आम उपभोक्ता पर पड़ रहा है. दूसरी प्राथमिकता में ग्रामीण अर्थव्यवस्था न्यूनतम निवेश बजट में तेजी लाना अत्यंत आवश्यक है तथा इस हेतु निर्माण क्षेत्र में पूंजीगत खर्चों का प्रतिशत अधिक रखना होगा. तीसरी प्राथमिकता मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को गुणवत्ता तथा लागत में अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना हो, ताकि वैश्विक स्तर पर नयी साख बन सके. इस संदर्भ में बैंकिंग नीतियों में परिवर्तन भी आवश्यक है तथा पीएलआई स्कीम के अंतर्गत ऐसे उद्योगों को प्राथमिकता देना होगा, जहां पूंजीगत आवश्यकताएं तुलनात्मक रूप से अधिक रहती हैं.

Government Schemes: इन सरकारी स्कीमों में पैसा होता है डबल, नहीं है कोई जोखिम

By: ABP Live | Updated at : 02 Jan 2022 10:40 PM (IST)

Government Schemes: पोस्ट ऑफिस की स्कीमें निवेश के लिए हमेशा से ही एक अच्छा विकल्प मानी जाती रही हैं. इन स्कीम्स में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. वहीं अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है. आज हम आपको डाकघर की 5 लोकप्रिय स्कीम्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

इन सभी योजनाओं की ब्याज दरें 2021 में नहीं बदली हैं. 1 जनवरी 2022 से नये साल और नयी तिमाही की शुरुआत के साथ ही इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा होगी. इनमें बदलाव संभव है.

सुकन्या समृद्धि योजना

  • इस योजना की शुरुआत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत की गई.
  • इस योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम से खाता खोल सकते हैं.
  • खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए.
  • इसके तहत हर बालिका के नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है.
  • डाक घर की इस योजना में सबसे अधिक 7.60 फीसदी ब्याज मिल रहा है.
  • इसमें 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है.
  • इस योजना में पैसा दोगुना होने में 9 साल लगेंगे.

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आयकर में छूट की मांग (Photo: File)

  • नई दिल्ली,
  • 01 दिसंबर 2022,
  • (अपडेटेड 01 दिसंबर 2022, 11:40 PM IST)

अगले साल का बजट 2024 के आम चुनाव से पहला आखिरी फुल टाइम बजट होगा. इसके बाद 2024 में भी सरकार फरवरी में बजट पेश करेगी लेकिन ये अंतरिम बजट होगा. 2024 में नई सरकार के गठन के बाद संभवत: जुलाई में फुल टाइम बजट पेश किया जाएगा. ऐसे में चुनाव से पहले उम्मीद है कि सरकार लोगों को कई तरह की रियायतें दे सकती हैं. लेकिन इन रियायतों का न्यूनतम निवेश बजट एलान करने से पहले सरकार बजट में उन योजनाओं पर ज्यादा फोकस करेगी जिनको पूरा किया जाने के लिए 2022 का लक्ष्य तय किया गया था मसलन, किसानों की आय दोगुनी करना, सबको घर मुहैया कराना. कोरोना की वजह से इन टारगेट्स को हासिल करने में सरकार को देरी हुई है लिहाजा आगामी बजट का फोकस पहले इन अधूरे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धन आवंटन पर रह सकता है.

भारतीय बजट से लोगों की उम्मीद

भारतीय बजट से लोगों की उम्मीद

फरवरी में आने वाले आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के बजट का इंतजार शुरू हो गया है. उत्सुकता का माहौल है, क्योंकि कोरोना के वित्तीय दुष्परिणामों के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है तथा चालू वित्त वर्ष में सफलता के कुछ बड़े पैमाने भी हमने हासिल किये हैं, जिनमें विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शुमार होना सबसे अहम है. अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक स्तर चार ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा कम है, लेकिन सकारात्मक बात यह भी है कि जर्मनी व जापान इससे थोड़ा ही ऊपर हैं.

लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक नीतियों में दूरगामी सोच आवश्यक है. वित्तीय बजट आर्थिक नीतियों का ऐसा सम्मिश्रण होता है, जो वर्तमान न्यूनतम निवेश बजट के साथ आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक विकास की आधारशिला रखता है. चिंता का एक सबब यह है कि चालू वित्त वर्ष के अंतर्गत तय हुए वित्तीय घाटे का स्तर शायद ऊपर निकल जाए. वर्ष 2022-23 के बजट में 6.4 प्रतिशत का वित्तीय घाटा प्रस्तावित था, पर शीतकालीन सत्र में सरकार ने तीन लाख करोड़ से अधिक के वित्तीय अनुदान की पूरक मांगों को पारित कराया है. इसके पीछे कच्चा तेल, उर्वरक तथा ग्रामीण विकास की योजनाओं पर सब्सिडी का बढ़ जाना है.

केंद्रीय बजट-2022-23

प्रश्न-1 फरवरी‚ 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
(i) इसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपये की शुरुआत वर्ष 2022-23 में की जाएगी।
(ii) देश की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
(iii) इसमें शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल करने का प्रस्ताव है।
(iv) इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल (i)‚(ii) एवं (iii)
(b) केवल (i) एवं (vi)
(c) केवल (iii) एवं (iv)
(d) उपर्युक्त सभी
उत्तर—(d)
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पोस्ट ऑफिस मासिक बचत योजना में निवेश कर हर महीने निश्चित राशि प्राप्त कर सकते हैं।

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर देश के करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। यह मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सालों से निवेश का एक ऐसा जरिया रहा है जिसमें जोखिम ना के बराबर होता है और रिटर्न भी बैंक एफडी से ज्यादा मिलता है। इस कारण बड़ी संख्या में लोग पोस्ट ऑफिस में निवेश करना पसंद करते हैं। पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं ऐसी हैं जो लोगों को निवेश करने के लिए आकर्षित करती हैं। ऐसी ही एक योजना है पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना ( Post Office Monthly Income Scheme) या POMIS। मौजूदा समय में सरकार की ओर से इस पर 6.6 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है, जो कि फिक्स डिपाजिट में मिलने वाले ब्याज से काफी अधिक है।

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