एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच

प्रस्तुतियां देने वाले वक्ताओं से सत्र के दौरान उपस्थित होने की उम्मीद की जाएगी, जिसमें प्रश्नोत्तर भाग या तो वर्चुअल या व्यक्तिगत रूप से शामिल होगा।

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सम्माननीय पाठकगण मित्रों !
https://www.jagritipath.com [jagritipath] एक डिजिटल मंच है जो निष्पक्ष स्तंभ लेखन व समसामयिक, सामाजिक, सांस्कृतिक , राजनैतिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच पर आधारित आदि विषयों पर लेखन कार्य करता है।

समाचार एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच विश्लेषण और सुर्खियों में रहने वाले मुद्दों पर चर्चा एवं समीक्षात्मक अध्ययन कर इस मंच से अभिव्यक्त किया जाता है।
स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के सामयिक मुद्दों की जानकारी आप तक पहुंचाने का काम इस वेबसाइट के माध्यम से एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच किया जाता है।
इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी ,शिक्षा एवं स्वास्थ्य, जीवन शैली, कला एवं संस्कृति , धर्म एवं आस्था, खेल एवं प्रतियोगिताएं , सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक सुधार, अपराध एवं न्याय , भूगोल, जलवायु, चिकित्सा, आयुर्वेदिक उपचार ,ज्वलनशील एवं ऐतिहासिक विषयों आदि महत्त्वपूर्ण आयामों से जुड़ी ख़बरें एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार से यह jagaritipath समाचार सहायक के रूप में सत्य पथ पर अग्रसर हो रहा है।
साथ हिंदी साहित्य की रचनाएँ जिसमें कविताएँ कहानियाॅ आदि आप इस मंच पर पढ़ सकते हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े विषयों पर विभिन्न जानकारियाँ इस मंच पर समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती हैं।
सामाजिक एवं एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच राजनैतिक सकारात्मक चेतना तथा भाषा साहित्य संबंधी सभी प्रकार के लेख सम्पादित किये जाते हैं। नैतिक मूल्यों के संवर्द्धन हेतु आदर्श सामग्री जिसमें शिक्षाप्रद कहानियां स्वच्छ सन्देश तथा उदाहरण उपलब्ध करवाने की कोशिश की जाती है। जिससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सद्भावना और सोहार्द को बढ़ावा मिले।
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए education and exams corner में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए पाठ्यक्रम अनुसार विषयवस्तु उपलब्ध करवाई जाती है जिससे शिक्षार्थी समय का सदुपयोग कर के अपने ज्ञानार्जन को इस मंच के माध्यम से ओर भी मजबूत कर सकते हैं।

अमूर्त अंतर्राष्ट्रीय महासागर डेटा सम्मेलन के लिए कॉल - द्वितीय

पोलैंड 2022 में आयोजित पिछला अंतर्राष्ट्रीय महासागर डेटा सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासागर दशक के संदर्भ में और योगदान के रूप में "वैश्विक महासागर डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र" प्राप्त करने पर नई प्रतिबद्धताओं और सिफारिशों के साथ संपन्न हुआ।

आईओडीसी-II उन प्रतिबद्धताओं और सिफारिशों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा, और सामना की जाने वाली समस्याओं, खोजे गए समाधानों, सीखे गए सबक और पहचान की गई चुनौतियों पर रिपोर्ट करेगा।

हम निम्नलिखित सत्रों के लिए 15 नवंबर 2022 से पहले प्रस्तुत की जाने वाली मौखिक प्रस्तुतियों के लिए सार आमंत्रित करते हैं (नीचे दिशानिर्देश देखें):

सत्र 1: महासागर विज्ञान और सतत विकास के लिए निष्पक्ष और देखभाल सिद्धांतों को लागू करना

इस सत्र में हम उन प्रस्तुतियों को आमंत्रित करते हैं जो समुदायों में फेयर और केयर सिद्धांतों के ठोस कार्यान्वयन का वर्णन करते हैं। एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच इनमें फेयर और केयर सिद्धांतों के अनुरूप डिजिटल परिसंपत्तियों (जैसे डेटा, सूचना उत्पाद, सॉफ्टवेयर) या विधियों और प्रथाओं को अनुकूलित करने, मानकीकृत करने और / या सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास शामिल हो सकते हैं। किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किन समाधानों को लागू किया गया?

हालत से समझौता करो

कम एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच उम्र में अनुचित सामग्री को देखने से बच्चों को भ्रमित एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच होने और छोड़ने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं जो एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच उन्होंने देखा है या अनुभव किया है। उनकी सहायता कैसे करें और उन्हें ठीक करने में मदद करने के बारे में सलाह लें।

पेज पर क्या है

इससे निपटने के लिए व्यावहारिक कदम

कुछ सरल उपायों को लगाकर आप अनुचित सामग्री तक पहुंच का प्रबंधन कर सकते हैं और अपने बच्चे को इंटरनेट के सर्वश्रेष्ठ अनुभव पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं

आपका होम ब्रॉडबैंड आपके बच्चे के इंटरनेट एक्सेस की जड़ है एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच और आप माता-पिता के नियंत्रण का उपयोग करके उस सामग्री पर स्वीकार्य सीमा निर्धारित कर सकते हैं जिसे आपका बच्चा देख सकता है।

यदि आपके घर के ब्रॉडबैंड का उपयोग आपके परिवार एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच द्वारा किया जाता है, तो आप अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले खोज इंजनों पर अभिभावकीय नियंत्रण सेट करना चाह सकते हैं।

अपने बच्चे के डिवाइस पर उपलब्ध अभिभावकीय नियंत्रणों का उपयोग करें कि वे क्या और कैसे प्रबंधित करते हैं, वे ऑनलाइन सामग्री साझा करते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करते हैं।

दो विभागों ने सरकार से कहा था कि आईटी नियम डिजिटल कंटेंट विनियमन की अनुमति नहीं देते: रिपोर्ट

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आधिकारिक दस्तावेज़ों में कहा है कि भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, जो केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने का अधिकार देता है. फ़िर भी सरकार नियमों के साथ छेड़छाड़ करने का विकल्प चुनते हुए नए आईटी क़ानून लेकर आई.

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आधिकारिक दस्तावेज़ों में कहा है कि भारत में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, जो केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने का अधिकार देता है. फ़िर भी सरकार एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच नियमों के साथ छेड़छाड़ करने का विकल्प चुनते हुए नए आईटी क़ानून लेकर आई.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल के महीनों में कई मौकों पर जोर देकर कहा है कि उसने विवादास्पद आईटी नियम 2021 का मसौदा तैयार किया और जारी किया, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अपनी मौजूदा शक्तियों के आधार पर विभिन्न एक निष्पक्ष डिजिटल सामग्री मंच प्रकार की ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए एक विस्तृत तंत्र प्रदान करता है.

प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका

मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री कार्यालय भी कथित तौर पर डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के संबंध में एक नियम बनाने के पक्ष में था.

रिपोर्ट में कहा गया, ‘प्रस्ताव दस्तावेज से ऐसा प्रतीत होता है कि पीएमओ ने डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के लिए नियम बनाने वाले रास्ते को अपनाने के पक्ष में अपनी बात रखी. सूचना और प्रसारण तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के साथ-साथ पीएमओ से अपने सवालों में हमने पूछा कि क्या यह इसलिए था क्योंकि पीएमओ आईटी अधिनियम के तहत नियमों के माध्यम से डिजिटल सामग्री को विनियमित करने के पक्ष में था, इसलिए उस रास्ते पर जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.’

मई 2021 में आर्टिकल 14 ने बताया था कि कानून और न्याय मंत्रालय के भीतर दो कानूनी सलाहकारों ने भी नए आईटी नियमों को तैयार करने के तरीके के बारे में चिंता जताई थी.